सरकारले कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि देशभर जारी गरिएको निषेधाज्ञाको मोडालिटी हेरफेर गर्न आन्तरिक छलफल अघि बढाएको छ । गृह मन्त्रालय विभिन्न मन्त्रालयका सुझाव एवं ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरेर निषेधाज्ञालाई खुकुलो बनाउने र नागरिकको दैनिक जीवनयापन क्रमश: सहज बनाउने गरी समीक्षामा जुटेको हो ।
कोरोनाको दोस्रो लहर बढेसँगै बाँकेमा वैशाख १३ र उपत्यकामा १६ गतेबाट निषेधाज्ञा जारी गरिएकोमा जेठ २३ सम्म आइपुग्दा ७५ जिल्लामा बिस्तार भइसकेको छ ।
अत्यावश्यक भनी तोकिएका र जिल्ला प्रशासनको अनुमतिबाहेकका सबै वस्तु तथा सेवा निषेधाज्ञाका कारण ठप्प छन् । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज दाहालले खेतीपाती, विकास निर्माण तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको किनबेचमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरेर नागरिकलाई आवागमन सहज हुने गरी निषेधाज्ञा खुकुलो हुन सक्ने बताए । यस विषयमा गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूसँग जिल्लागत वस्तुस्थिति र जोखिमबारे बुझ्ने काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।
‘खेतीकिसानी, विकास निर्माण, दैनिक उपभोग्य वस्तुको किनबेचलगायत जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका क्षेत्रसम्बन्धी आवागमनमा सहजीकरण गरेर निषेधाज्ञाको मोडालिटीमा हेरफेर गर्नुपर्ने दबाब छ, यससम्बन्धी थुप्रै राय/सुझाव पनि आएका छन्,’ प्रवक्ता दाहालले कान्तिपुरसँग भने, ‘धेरैजसो जिल्लामा निषेधाज्ञा जेठ मसान्तसम्म लम्बिइसकेको छ । त्यसपछिको हकमा आन्तरिक समीक्षा र छलफल गरेर ठोस निष्कर्षमा पुग्छौं ।’ वर्षान्तनजिकै आएका कारण पनि विभिन्न पेसा–व्यवसायमा आबद्धले आर्थिक कारोबार फरफारक गर्नुपर्ने देखिएर आवागमनलाई लचिलो बनाउनुपर्नेमा गृह मन्त्रालय सकारात्मक देखिएको छवैशाख १६ पछि सञ्चालनमा रोक लगाइएको राजधानीभित्रका वर्कसप शुक्रबारदेखि राति ९ देखि बिहान ९ बजेसम्म सञ्चालन गर्न उपत्यकाका तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरले अनुमति दिइसकेका छन् । एक साता खाद्यपसल बन्द गरिएकामा शुक्रबारबाट बिहान ९ बजेसम्म खुला रहने आदेश जारी भइसकेको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता दाहालले दैनिक उपभोग्य खाद्यवस्तु किनबेचमा समयसीमा निर्धारण गर्दा भीडभाड हुने गरेकाले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरी खुलाउनुपर्नेमा आफूहरू सकारात्मक रहेको बताए ।
काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले पनि निषेधाज्ञाका कतिपय प्रावधानलाई क्रमश: खुकुलो बनाउँदै लैजानुपर्ने माग बढ्दै गएको र यससम्बन्धमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग परामर्श र छलफल अघि बढाइएको बताए । ‘संक्रमण दर घट्दो क्रममा छ तर एकैपटक निषेधाज्ञा हटाएर आवागमन र विभिन्न पेसा/व्यवसाय सञ्चालनमा ल्याउँदा पनि जोखिम हुन सक्छ,’ प्रजिअ पराजुलीले भने, ‘तर अनिश्चितकालसम्म निषेधाज्ञा लम्ब्याउने पक्षमा हामी छैनौं । यसलाई क्रमश: कसरी खुकुलो गर्न सकिन्छ भनेर गृह र स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग पनि छलफल र परामर्शमै छौं ।
काठमाडौं प्रशासनले आइतबार जिल्लास्थित सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय टेकु अस्पताललगायत क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउनेबारे छलफल र समीक्षा गरेको थियो । त्यसक्रममा अधिकांशले नागरिकलाई घरभित्र थुनेर मात्रै समस्या समाधान नहुने, खोप, परीक्षण र जनस्वास्थ्यका मापदण्डलाई सँगसँगै अघि बढाएर जनजीवन बिस्तारै सामान्य अवस्थामा फर्काउनुपर्ने सुझाव आएको प्रजिअ पराजुलीले बताए ।’