भिडियो तलको समाचारको अन्त्यमा राखिएको छ यो पनि पढ्नुहोला प्राधिकरणले सुबिसुलाई ६१ करोड क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने मध्यस्थ न्यायधिकरणको निर्णयकाठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट परियोजनाको म्याद थप नगरेको भन्दै इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनी सुबिसुलाई ६१ करोड १५ लाख ५५ हजार ६ सय ८० रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भएको छ ।
मध्यस्थ न्यायधिकरण (ट्राइबुनल) ले गत बिहीबार प्राधिकरणबाट क्षतिपूर्ति भराउने निर्णय (अवार्ड) दिएको हो ।प्रदेश २ अन्तर्गत सिराहा, सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी, बारा, पर्सा, रौतहट र सर्लाहीमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्न प्राधिकरण र सुबिसुबीच ३१ असोज २०७४ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । तर हावाहुरी र वर्षात्का कारण परियोजनाको निर्माण कार्य समयमै सुरु हुन नसकेको भन्दै कम्पनीले म्याद थप गरिदिन माग गरेको थियो ।
तर म्याद थप नगरिदिँदा परियोजनामा थप ढिलाई भएको, भुक्तानी समयमै नपाउँदा अनावश्यक रुपमा ब्याज तिर्नुपरेको र परियोजनाको लागत बढेको भन्दै सुबिसुले क्षतिपूर्ति दाबी गरेको थियो । सुबिसुको सोही मागदाबीलाई लिएर उदय नेपाली श्रेष्ठ, सुनिल ढुङ्गेल र सञ्जीव कोइराला मध्यस्थ रहेको मध्यस्थ न्यायधिकरण गठन गरिएको थियो ।सोही न्यायधिकरणले प्राधिकरणबाट क्षतिपूर्ति भराउने निर्णय दिएको हो ।
जसमा प्याकेज ए तर्फ ओएनटी जडानको ११ करोड १९ लाख १२ हजार रुपैयाँ, इन्टरनेट प्वाइन्टका लागि ओएनटी जडान गर्ने म्याद थप नहुँदा ब्यहोर्नुपरेको घाटा वापत १५ करोड ९३ लाख ४२ हजार रुपैयाँ र भुक्तानी ढिलाई गर्दाको ब्याज ५६ लाख ९५ हजार ६०० रुपैयाँ रहेको छ ।त्यसैगरी प्याकेज बी को ओएनटी जडान वापत १७ करोड ६२ लाख ८९ हजार ६०० रुपैयाँ, म्याद थप नहुँदाको घाटा १४ करोड ९५ लाख दुई हजार र भुक्तानी ढिलाई गर्दाको ब्याज ८८ लाख १४ हजार ४८० रुपैयाँ समेत सुबिसुलाई उपलब्ध गराउन न्यायधिकरणको आदेश छ ।
आफ्नै श्रीमानले अरुले टाइमपास गर्न पठाको हो भन्दै शरिरको सबै लुगा च्यात्दै रातभरि कुटेर फरार(भिडियो सहित हे*’र्नुहोस)