सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको एउटा खेमासहित विपक्षी दलहरूले अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिले "राष्ट्र गम्भीर सङ्कटतर्फ धकेलिएको" बताएका छन्।
मङ्गलवार एमालेको माधव नेपाल समूहसहित विपक्षी दलहरूले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै "नेपाली जनताको कष्टपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि गुम्ने खतरा" उत्पन्न भएको जनाएका हुन्।
उक्त वक्तव्यमा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड', एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले हस्ताक्षर गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीका कदमहरूको कडा शब्दमा आलोचना गरिएको उक्त वक्तव्यमा निर्वाचन आयोगको गति
दलहरूले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख भएका १५ वटा मुख्यमुख्य कुराहरू यस्ता छन्:
नयाँ संविधानअनुसार आम निर्वाचन भएको तीन वर्ष नबित्दै प्रतिगामी पाइला चाल्दै राजनीतिलाई अत्यन्त अस्थिर तुल्याउने तथा आन्दोलनका उपलब्धि र राष्ट्रिय हितमा आघात पुर्याइयो।
संवैधानिक सर्वोच्चताको उल्लङ्घन गरेर स्वेच्छाचारी रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी अध्यादेशबाट शासन चलाउने र संवैधानिक अङ्गलगायत राज्यका निकायहरूको दुरुपयोग भयो।
परराष्ट्र सम्बन्ध र कूटनीति असन्तुलित तथा विचलित भयो।
भ्रष्टाचार बढ्यो।
सरकार कोरोनाभाइरस महामारीबाट जनतालाई सुरक्षा र राहत प्रदान गर्न असक्षम भयो।
बाढीपहिरो र विपद्को पूर्वतयारी गरिएन। सरकार अकर्मण्य र गैरजिम्मेवार भयो।
प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक सर्वोच्चता, शक्तिपृथकीकरण र कानुन पालनाको साटो जताततै हस्तक्षेप, दबाब र धम्की दिने काम गरे।
नेपाली जनताको कष्टपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि गुम्ने हुन् कि भन्ने खतरा उत्पन्न भएको छ र राष्ट्र गम्भीर सङ्कटतर्फ धकेलिएको छ।
स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई धम्क्याउने र लोकतन्त्रको मूल आधार निर्वाचनको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्ने दायित्व रहेको निर्वाचन आयोगलाई नियन्त्रण गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ।
निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी विवादमा कानुनी व्यवस्था, स्थापित मान्यता र परम्पराको निरन्तर उल्लङ्घन गरिरहेको छ।
निर्वाचन आयोगले निष्पक्ष काम नगरी कानुन र न्यायसँग असङ्गत व्यवहार प्रदर्शन गर्नु अत्यन्त चिन्ताको विषय हो।
निर्वाचन आयोगका त्यस्ता गतिविधिले अन्तत: लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई नै आँच पुर्याउने भएकाले त्यस्ता गतिविधि अविलम्ब बन्द गरिनुपर्छ।
नेपालको संविधान, लोकतन्त्र, संसद्, राष्ट्रिय हितको रक्षा, कोरोनाभाइरस महामारी र बाढीपहिरोलगायतको विपद्बाट जनताको सुरक्षाका लागि जनअपेक्षा र आवश्यकताको जिम्मेवारीबोधका कारण संयुक्त पाइला चाल्नैपर्ने अवस्था आएको छ।
त्यस दिशामा एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता विपक्षी दलहरूले जनाएका छन्।
देश र जनताको सर्वोपरी हित, संविधान, लोकतन्त्र र कानुनी शासनको संरक्षणका लागि आफ्नो स्थानबाट भूमिका खेल्न उनीहरूले सबैलाई आह्वान गरेका छन् ।